न्यूज़ डेस्क: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि साजिशें ना उन्हें तोड़ सकेंगी और न ही अच्छी शिक्षा के लिए काम करने के उनके संकल्प को बाधित कर पाएंगी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास के अलावा 20 स्थानों पर शुक्रवार को छापेमारी की।
सिसोदिया ने ट्वीट किया कि सीबीआई आई है और उसका स्वागत है। सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सिसोदिया के आवास के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसर पर भी छापा मारा।
सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘सीबीआई आई है। उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं। लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर-एक नहीं बन पाया।’
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि वह जांच में पूर्ण सहयोग देंगे। उन्होंने कहा, ‘हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके। अभी तक मेरे खिलाफ कई मामले बनाए गए, लेकिन कुछ नहीं निकला। इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता।’
सिसोदिया ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ‘ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार काम से परेशान हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है, ताकि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं। अदालत में सच सामने आ जाएगा।’
उन्होंने कहा, ‘ मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ न सकेंगी। मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए ये स्कूल बनाए हैं। लाखों बच्चों की जिंदगी में आई मुस्कान मेरी ताकत है। तुम्हारा इरादा मुझे तोड़ने का है।’
दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया है। सिसोदिया ने खुद भी कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी।
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं।
