न्यूज़ डेस्क: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बताया कि सरकार सहकारी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार कर रही है और 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना भी शुरू की गई है। अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा को कोथा प्रभाकर रेड्डी के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि पीएसीए को बहुउद्देश्यीय जीवंत व्यावसायिक इकाई बनाने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारिता संघों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से प्रारूप आदर्श उप-नियम तैयार किये जा रहे हैं।
शाह ने कहा कि समितियों के परिचालन में व्यावसायिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इन प्रारूप आदर्श उप-नियमों में विभिन्न प्रावधान शामिल किये गये हैं। सहकारिता मंत्री के अनुसार सरकार सहकारिता के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक नई नीति भी तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि 63,000 पीएसीए के कम्प्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना की भी शुरुआत की गई है ताकि उन्हें अपने डिजिटलीकरण में और अपने व्यवसायों को शुरू से अंत तक चलाने में अधिक सहायता मिल सके।
