न्यूज़ डेस्क: राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियां देश को खोखला कर रही है और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा, ‘‘ पेट्रोल डीजल के बढे़ हुए दामों से जो आय हो रही है वो राज्य सरकारों को नहीं जा रही.. राज्य सरकारों का जो हिस्सा बनता है, वो केन्द्र सरकार दे नहीं रही है।’’ पायलट ने कहा, ‘‘भाजपा सरकार में पिछले सात सालों में हम जो पेट्रोल-डीजल के बढे़ हुए दाम देख रहे हैं, उनमें से अधिकांश सेस के रूप में वसूली की गई है और उस सेस का पूरा पैसा केन्द्र सरकार की जेब में जा रहा है। केन्द्र सरकार ने केवल पेट्रोल-डीजल पर लगाये गये सेस के माध्यम से एक लाख 28 हजार करोड़ रूपये कमाये हैं।’’
उन्होंने कहा कि संघीय प्रणाली के अंदर देश की आय जो होती है उसका विभाजन होता है, केन्द्र के पास कुछ हिस्सा जाता है और राज्य के पास कुछ हिस्सा जाता है। पायलट ने केन्द्र की ओर राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी की कटौती पर कहा कि ‘‘ पिछले 70 वर्षों में जब जब कर या उत्पादन शुल्क लगता था..उसका विभाजन होता था, केन्द्र सरकार के पास एक अंश जाता था और बाकी राज्य सरकारों में बंटता था।’’ कांग्रेस नेता ने बृहस्पतिवार को महंगाई के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देशभर में चलाए जा रहे ‘‘महंगाई मुक्त भारत’’ अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोंधित करते हुए कहा ‘‘केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियां देश को खोखला कर रही है। महंगाई आसमान छू रही है और केन्द्र सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है।’’
उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल को अगर छोड़ भी दें तो खाद्य तेल हो, खाद्य सामग्री हो, फल, सब्जी, दाल चीनी, तेल सभी के दाम आसमान छू रहे हैं।’’ पायलट ने केन्द्र सरकार पर देश की संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि ‘‘संपत्तियों को बेचकर सीमित लोगों को पैसा पहुंचाया जा रहा है।’’ उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सभी देशों ने सीधा लोगो को पैसे दिये लेकिन यहां की केन्द्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जनता को मदद पहुंच सके। पायलट ने कहा कि वित्तमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी लेकिन वो रुपये कहां गए उसका पता नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यसभा भेजाहै और प्रधान न्यायाधीश को राज्यपाल बनाकर राजनीतिक पद दिये हैं। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि देश में ऐसा माहौल है जिसमें कांग्रेस पार्टी को और मजबूती से लड़ना पडे़गा। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर कांग्रेस की सदस्यता में गति लानी होगी।
